ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਿਨਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਫ਼ਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪੀਅਨ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ (ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ): ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪੀਅਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਫ਼ਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਗੰਢੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰਲੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਬਨਾਮ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਧੜਿਆਂ ਦੀ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ 10 ਹਾਜ਼ਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 450 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਡੀਐੱਸਪੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਚਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਲ੍ਹੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ।
ਮੋਗਾ (ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ): ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ‘ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ’ ਮਾਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖਿਆ, ‘ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: ਜ਼ੀਰਾ
ਜ਼ੀਰਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਟੌਲ ਬੇਟ ਦੀ ਸਾਫ਼ਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰਨ ਪੂਨਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਵਿਕਲਾਂਗ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਯੋਗ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਨੌਂ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕਵਿੱਚ ਡਟੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫ਼ਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ।
ਨੌਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਦੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਪੁਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਰੱਫੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।