ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫ਼ਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ।
ਮੋਗਾ (ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ): ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਫ਼ਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ‘ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ’ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: ਜ਼ੀਰਾ
ਜ਼ੀਰਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।