ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਢੋਲੇਵਾਲ ਚੌਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਫੇਰੂਮਾਨ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਸ...
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਢੋਲੇਵਾਲ ਚੌਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਫੇਰੂਮਾਨ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਇੱਕਠ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ “ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ” ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
