ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ: ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ‘ਪਲੇਜਰਿਜ਼ਮ’ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਭੜਕੀ PUTA
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ; ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਪੂਟਾ’ (PUTA) ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਰੱਕੀਆਂ (Promotions) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਟਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਰੀਅਰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (CAS) ਅਧੀਨ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ‘ਪਲੇਜਰਿਜ਼ਮ’ (ਨਕਲ) ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਪੂਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਚਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. (UGC) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੂਟਾ (PUTA) ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ।
