'ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਕੁਝ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫ਼ਰੰਟ' ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 1000 ਜਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਕਿਰਤ ਕਰੋ' ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ। ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਫਾਰਮ ਭਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸੁਨਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਵੀ ਬੀ ਜੀ  ਰਾਮ ਜੀ' (VBG Ram Ji) ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਲਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ 350 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਵੈਮਾਣ ਖੋਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਨਸੂਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਬਾਬਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਿੰਤਕ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ।