ਮੰਡੌਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ

ਪਿੰਡ ਮੰਡੌਰ ’ਚ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਲੰਘੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ’ਚ ਵਕੀਲ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੀ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੰਡੌਰ ’ਚ ਸੀਹਾਂ ਦੌਦ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਗਵਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲ਼ਾ ਅਗਵਾਕਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਹਾਂ ਦੌਦ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।