Ludhiana: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ MC ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ DC ਨੂੰ ਸੜਕ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ ਟੀ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਜੋ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਗੂ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਹੰਬੜਾਂ ਰੋਡ ਤੱਕ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 1.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਅਰਬਨ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਿਛਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
