ਜੈਸਮੀਨ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਨਾਭਾ, 6 ਸਤੰਬਰ
ਨਾਭਾ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਪਗ 400 ਮਨੇਰਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ 56 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕਪਾਲ ਗੁਰਨੇਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਭਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਨੇਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਭੱਤਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੇਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
