ਤਾਲਾਬੰਦੀ: ਬੰਦ ਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ

ਤਾਲਾਬੰਦੀ: ਬੰਦ ਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇੜਕੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਫੀਸ ਨਾ       ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬੈਂਚ      ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਉਹ ਖਰਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੀਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੀਸ, ਏਸੀ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਸ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਣੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਚਐੱਚ ਮਾਮਿਕ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਕੂਲ ਡੀਈਓ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਫੀਸ

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ।  

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਆਈ ਧੌਣ

ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਆਈ ਧੌਣ

ਲੰਡਨ ’ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਵਾਨਗੀ

ਲੰਡਨ ’ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਵਾਨਗੀ

ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ

ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

* ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ * ਕੇਂਦਰੀ ਕ...

ਜਾਧਵ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ: ਪਾਕਿ

ਜਾਧਵ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ: ਪਾਕਿ

* ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਰਸਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਚਲਦੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ: ਢੀਂਡਸਾ

ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਚਲਦੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ: ਢੀਂਡਸਾ

* ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ * ਪਾਰਟੀ ...

ਚੀਨੀ ਸੈਨਾ ਹੌਟ ਸਪਰਿੰਗਜ਼ ’ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟੀ

ਚੀਨੀ ਸੈਨਾ ਹੌਟ ਸਪਰਿੰਗਜ਼ ’ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟੀ

* ਗੋਗਰਾ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦੈ ਮੁਕੰਮਲ * ਫ਼ੌਜਾ...

ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਘਟਾਇਆ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਸਿਲੇਬਸ

ਸ਼ਹਿਰ

View All