ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈੱਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਸੈੱਸ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਲੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਖਾਤਰ ਕੋਵਿਡ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦਸ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ 50 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁਣ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅਧੀਆ ਤਿੰੰਨ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਊਆ ਦੋ ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 10 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅਧੀਆ ਛੇ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਊਆ 4 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ’ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਕੋਵਿਡ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ’ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਡ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧੀਏ ਅਤੇ ਪਊਆ ’ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੀਅਰ ਵੀ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈੱਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲ-1/ਐਲ-13 (ਥੋਕ ਲਾਇਸੈਂਸ) ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 70 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਨਿਲਾਮ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਐਤਕੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 6200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਭ ਟੀਚੇ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।