DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

Punjab Industrial Plot Scam: ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਗੱਫੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ..!

ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜੋੜੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ; ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਤੇ ਫਰੀਜ਼, ਜਾਂਚ ਵਧਾਈ ਅੱਗੇ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

Punjab Industrial Plot Scam: ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਤ ਉੱਧੜੀ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚਲੇ 11 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ।

ਈ ਡੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 4.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ 12.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ ਡੀ ਨੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Advertisement

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ (ਨੰਬਰ ਚਾਰ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇੜਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਤਿਆਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।

Advertisement

ਉਪਰੋਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 2012 ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਜਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਨਵੇਂ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਈ-ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੇਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਈ ਉਹ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਉਧੇੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Advertisement
×