Punjab Rice Millers: ਮਿਆਰੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਪੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

Charanjit Bhullar

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, 05:15 AM Sep 15, 2026 IST

Punjab Rice Millers: ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅੱਜ ਮਿਆਰੀ ਚੌਲਾਂ (ਇੰਪਰੂਵਡ ਰਾਈਸ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਬਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਿਆਰੀ ਚੌਲ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿੰਟਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਆਰੀ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਆਦਿ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮੇਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਰਜ ’ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਿਆਰੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਆਰੀ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 1.23 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੰਡਾਰਨ ਚਾਰਜ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੌਲੀ ਗਰਗ ਨੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾੜਾ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਗਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Tags :