ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ: ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਸਵਾਨ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਾਤ ਭਰ ਚਲਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ

ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਨ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਕੰਢੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 10 ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (excavators) ਅਤੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਹੇਠ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਿਆਈ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹਲਚਲ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਲੱਦਾਈ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਨੰਗਲ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸਚਿਨ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਨ ਦਰਿਆਈ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’

ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਨ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਸਨਿਕ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਗਰਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਵਾਨ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਕੰਢੇ ’ਤੇ 20-25 ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿੱਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਫਿਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ (stone-crushing units) ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ।

ਟਿੱਪਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਭੱਲਣ ਅਤੇ ਅਲਗਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਲਗਪਗ ਹਰ ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਵੇਰ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਣਨ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 'ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਦੋ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 250 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜ਼ਬਤੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 5(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਗਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਤਲੁਜ ਪੁਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਰਿਆਈ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਖਣਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਧੇਰੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ?’’

ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਬੂਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।