ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ; ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 35 ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ; ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹਣਾ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 35 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ‘ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼’ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ।
