ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੈੱਟ) ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੂ ਚਤਰਥ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਰਤਿਕ ਚਤਰਥ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੈੱਟ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।