ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ: ਨੀਲ ਗਰਗ

ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤਰਜਮਾਨ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਹਿ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।