ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ: ਡੀ ਐੱਮ ਐੱਫ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਤੁਲਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’