ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਗੜਗੱਜ

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਬਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ‘ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ’ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਜਾਣਾ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।

ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੌਰ ਮੱਲਣ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕਾਉਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜੈਤੋ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵਾਲਾ, ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੋਲੂਵਾਲਾ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕਾਉਣੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਣਵਾਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਥਰੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਸਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ: ਜਥੇਦਾਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ): ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿੱਖ ਜੱਜ, ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ, ਜੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।