ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮ ਅਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬਾਂ ਹਨ ਜੋ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਸਣੇ ਜਿਮ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਠੰਢੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਤਾਂ ਯੂਥ ਕੈਂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ ਹਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀਐੱਸਆਰ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਯੁਵਕ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਕਲੱਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ‘ਡੈੱਡ’ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਹਿ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜੋ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਨਰੇਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੱਬਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ: ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿੰਦਰਾ
ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਹਿ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ।