ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲੀ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੇਟ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਫੋਰਟਿਸ, ਅਪੋਲੋ, ਡੀ ਐੱਮ ਸੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਟਿਸ ਤੇ ਅਪੋਲੋ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਲੀਨੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ 2020’ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨੇਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ’ਤੇ 4.50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 50 ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ।