ਖਾਦ-ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।|

ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ 'ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਇਨਪੁਟਸ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਰਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਡੀ ਏ ਪੀ ਵਰਗੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੀਲਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਡੀਲਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉਤਪਾਦਕ (ਕੰਪਨੀ) ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ (ਮਾਰਜਨ) ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ, 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।