Ferozepur Court Bomb Threat: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮੇਲ ’ਤੇ ਆਈ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈ-ਮੇਲ ’ਤੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ। ਧਮਕੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੀ।
ਈ-ਮੇਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਡੀ) ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਦੇਹਾਤੀ) ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਪਰ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਜਨਵਰੀ, 6 ਅਪਰੈਲ, 12 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
