ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ: ਉਗਰਾਹਾਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੇਰਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਰਤ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕਮਲ ਬਰਨਾਲਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ 32 ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਚ ਇਕੱਠ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

