Farmer Protest: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ਼ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ...
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ਼ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ (ਉਪਜੀਵਕਾ) ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ 46 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰਾ 50 ਕਿਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਰੇਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਡੀਜ਼ਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ (Limit) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (MSP) ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ C2+50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ (ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ) ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਫਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋੜਕੀਆ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
