ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਗਰਮਾਹਟ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਮੇਤ ਪੁਲੀਸ ਅਮਲਾ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 28 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 353 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਬੰਧੀ 5 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ (ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ) ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।

ਮੋਰਚੇ ਮੌਕੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਆਣਾ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਾਸ਼ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ, ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਖੂਨਣ ਖੁਰਦ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਬਜ਼ੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਣ, ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਮੁੜ ਲਾਉਣ, ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।