ਖੇਤੀ ਮਾਿਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ

ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ

ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੇ.ਐਸ. ਤੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦੇ ਰਾਹ (ਫਾਰਮ ਗੇਟ), ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੁੰਨ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯਾਰਡ, ਸਬ ਯਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੁੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰੀਡਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਮਕਬਰੇ

ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਮਕਬਰੇ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹੈ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹੈ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼

ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਵਿ

ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਵਿ

ਸੁਰਖ਼ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਕਵੀ: ਕੁਲਵਿੰਦਰ

ਸੁਰਖ਼ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਕਵੀ: ਕੁਲਵਿੰਦਰ

ਲੰਡਨ ਬਰਿੱਜ ਇਜ਼ ਫਾਲਿੰਗ ਡਾਊਨ...

ਲੰਡਨ ਬਰਿੱਜ ਇਜ਼ ਫਾਲਿੰਗ ਡਾਊਨ...

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹੇ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹੇ

28 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ; ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ’ਤ...

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਾਤਰਾ’ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੋਕੀ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਾਤਰਾ’ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੋਕੀ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸਾਂਪਲਾ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ

ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ; ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਰਹ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All