ਪੈਟਰੋਲ ’ਚ ਈਥਾਨੌਲ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਮਿਲਾਵਟ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾੳੁਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁਣ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗਣ, ਰਬੜ ਦੇ ਪਾਈਪਾਂ ਤੇ ਸੀਲਾਂ ਦੇ ਗਲਣ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ) ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
