ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਤਸਕਰ
ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਐਪਸ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਸਿਮ ਅਤੇ ਜੀ ਪੀ ਐੱਸ ਡਰੋਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਤੋਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੁਣ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੇਡ (Skred) ਅਤੇ ਜ਼ਾਂਗੀ (Zangi) ਵਰਗੇ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੰਚਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਵਰਚੁਅਲ ਨੰਬਰ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜੀ ਪੀ ਐੱਸ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਕੋ-ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਲੈਬਾਂ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਉਡਾਣ ਲੌਗ ਡਾਟਾ (flight log data) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ, ਡਰੋਨ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ 305 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 298 ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਪਗ 460 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਪ ਵਿੱਚ 448 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਨੌਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਭਰਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਠਜੋੜ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਨਾਰਕੋ-ਕੋਆਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (NCORD) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ (ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਜਾਸੂਸੀ) ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਕੋਆਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JCC) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (NCB) ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜੇ ਸੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪਰੋਕਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ।
