DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ

ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ। -ਫੋਟੋ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਰਮਾ
Advertisement
ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਗੂਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ। 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ।

Advertisement

ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਾਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੱਢੇ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਮੁੱਚੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, 12-13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 7 ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 19-20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ 21 ਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Advertisement

Advertisement
×