ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 518 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਊ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਹਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਊ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗਊ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗਊ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।