ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਗਮ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।...
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ 7 ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਗਮ ਦੀ 21 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਚੋਣ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 43 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ ਕੇਸ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਗਮ, ਧਰਮਕੋਟ ਤੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 24 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਗਮ ਤੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹਣ ਤੇ ਪਾੜਨ ਸਮੇਤ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ 22 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁੜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ, ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਚੋਣ ਅਮਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਠੋਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ।

