DTF ਨੇ 607 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF), ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 607 ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 'ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ' (Drug and Socio-Economic Census) ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ...
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF), ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 607 ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 'ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ' (Drug and Socio-Economic Census) ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਏ ਡੀ ਸੀ (ADC) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ-ਕਮ-ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BLOs) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ (SIR) ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਬੀ ਐੱਲ ਓ (BLO) ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 607 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਛੁਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਸਮੇਤ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।
