Punjab News: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਿਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਨਵੰਬਰ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਓਰੋ (ਐੱਨਸੀਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ (ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ) ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਟੀ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਨਸੀਬੀ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉੱਚ ਇਖਲਾਕ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ।
