ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

ਦੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕਤਰਫਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸ਼ੀਰੀਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕਾਰਨ 1947 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਨੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ’ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਚੋਣ ਦੰਗਲ’ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ’ ਦਾ ਲਕਬ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ, ਦਿੱਲੀ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।