ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਮੋਹਲਤ ਖ਼ਤਮ

ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2006 ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਘੋਖਿਆ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਚਿੰਤਾਜਨਕ: ਗੜਗੱਜ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।