DA arrears: ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ ਏ ਦਾ 14100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਬਕਾਇਆ ਪੁਰਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ ਏ ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ ਏ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 70,900 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 65,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।