DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ

ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਡਾ. ਭਦੌੜ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਭਦੌੜ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ।

Advertisement

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, 19 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ (ਸੈਕਟਰ 35, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਅੱਤਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲਾਕੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਦੌੜ ’ਤੇ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਲਾਂਟ ’ਚ ਤੈਨਾਤੀ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 1.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ਼ਬਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਡਾ. ਭਦੌੜ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।

Advertisement

12 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਭਦੌੜ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1)(r) ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਥਾਣਾ ਸੈਕਟਰ 36 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 168 ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3(1)(r), 3(1)(u) ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 3(5) ਤਹਿਤ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Advertisement
×