ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੋਲਾ ਖਣਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ, ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡਾਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਆਈਟੀਯੂਸੀ) ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਖਣਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਨਿਰਮਾਣ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਇਸ ‘ਬੰਦ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। 27 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸੰਯੁਕਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 17 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
