ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ

ਰੌਇਲਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਭਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਬ

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ।

ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਘਨੌਲੀ, 14 ਅਗਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਣਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੌਇਲਟੀ/ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੌਇਲਟੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਣਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ/ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਣਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੌਇਲਟੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜੇਐੱਮ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰੂਪਨਗਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਅੰਦਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਇਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ(ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ) ਐਕਟ 1957 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਣਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਖਣਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

 

 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All