ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ

* ਸੱਤ ’ਚੋਂ 6 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ * ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ-1969 ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ

ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸੱਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 6 ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਆਈਐਮਐਫਐੱਲ) ਉੱਤੇ ਆਬਾਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ 16 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ 56 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ 75 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 57 ਮੌਜੂਦਾ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 29 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ-1969 ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਕੈਗ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖੇ ਅਤੇ ਨਮਿੱਤਣ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017-2018 ਅਤੇ 2018-19 ਲਈ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਈ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਾ. ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 80 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 90 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All