DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ : ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ 

ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੈਪੁਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ।
Advertisement
ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੈਪੁਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਲਗਾਇਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਤੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Advertisement

Advertisement
Advertisement
×