ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ: ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੋ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਪਣ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਪਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲ ਪੱਧਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਆਦਿ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਪਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2023 ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਰੱਫੜ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਇੱਕਪਾਸੜ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
