ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ: ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਟੇਕ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਤੇ

ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ: ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਟੇਕ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਤੇ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ

ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਆਖ਼ਰੀ ਟੇਕ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਤੇ ਬਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੁਆਬਦਾਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਓ.ਏ 1039 ਆਫ਼ 2019) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੌਮੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਹਲ ਦਿਖਾਈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਹੀ 21 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 60 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਡਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਭਲਕੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਲਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਪਰਾਲੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ 20 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 4 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ      ਹੋਣੀ ਸੀ।  

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All