Bathinda: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌੜ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਬੰਦ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਮੌੜ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਈ ਐੱਸ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੌੜ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਸਨੀਕ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਕਾਰਕੁਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌੜ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੀ ਆਈ ਐੱਸ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
