Bathinda: ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ DC ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਲੈਂਡਫਿਲ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 36.81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਲੈਂਡਫਿਲ (ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ 'ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ' (ਕਾਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ) ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮੌੜ ਦੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟਰੀ ਲੈਂਡਫਿਲ ਲਈ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਲਗਪਗ 36.81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2012 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ (ਸਟੇਟਸ ਕੋ) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਡਫਿਲ ਕਦੇ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਈਟ ਹੁਣ ਕੂੜੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ, ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੈਨੇਟਰੀ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"
ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਗਰੋ-ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗ), ਇੱਕ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ (ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
