DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

Barnala News: ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੇਗੀ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ; ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।ਫੋਟੋ: ਬੱਲੀ
Advertisement

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਨੇਤਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ-ਬੇਸਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Advertisement

ਆਗੂਆਂ ਨੇ 'ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ' ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

Advertisement

ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਟੋਰੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਬਾਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਪਗ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੱਦ (ਲਿਮਿਟ) ਨਾ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਨੀ, ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨਾਂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿਲ੍ਹਾ ਭਰੀਆ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨਚੱਕ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Advertisement
×