ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਮੰਨਿਆ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੌਂਪਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ, ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨਕੇ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੜੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਸਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ: ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ
ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਜੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ।
