ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਟਰਾਇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਲਬ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਟਰਾਇਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ "ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ" ਦੱਸਦਿਆਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੈਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 14-15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਸੀ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 395 (ਡਕੈਤੀ) ਤਹਿਤ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 317(2) ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਟਰਾਇਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚਲਾਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 310(2) ਤਹਿਤ ਚਲਾਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।