ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1766 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਗਪਗ 4000 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਐਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਵੋਤਮ ਯੁੱਧ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 2.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਉੱਤਮ ਯੁੱਧ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਯੁੱਧ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 50 ਦੀ ਥਾਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ, ਸੈਨਾ/ਜਲ ਸੈਨਾ/ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ (ਡੀ) ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 30 ਦੀ ਥਾਂ 42, ਮੈਨਸ਼ਨ-ਇਨ-ਡਿਸਪੈਚਜ਼ (ਡੀ) ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 15 ਦੀ ਥਾਂ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 2.80 ਲੱਖ, ਅਤੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 1.05 ਲੱਖ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ 30 ਦੀ ਥਾਂ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ 79 ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈ਼ਸਲੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।