ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰੋਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022 ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ।’ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏਗੀ।